Loan debt relief of 50 thousand rupees for the Scheduled Castes and Economically weaker sections

अनुसूचित जातियों और आर्थिक पक्ष से कमजोर वर्गो का 50 हजार रूप्ये तक का कर्जा होगा माफ

चंडीगढ़, 19 जूनः
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज राज्य अनुसूचित जाति निगम तथा राज्य पिछड़ी श्रेणीयां निगम से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो को दिये 50 हजार रूप्ये तक के कर्जे को पड़ाववार ढंग से माफ करने का एलान किया है।
आज विधानसभा में यह एलान करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा पहले ही एस सी बी सी श्रेणीयों के लिये नौकरियां और घरो की अलॉटमैंट में आरक्षण जैसे कई लाभप्रद घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने अपनी सरकार की एस सी श्रेणीयों के सरकारी नौकरियों में बैकलॉग को तय समय सीमा में भरने के प्रति वचनबद्धता पुनः दोहराई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एस सी/बीसी और अल्पसंख्यकों को आर्षीवाद, पोस्टमैट्रिक स्कॉलरषिप, वैंचर कैपिटल फंड स्कीम तहत कर्जा, आटा-दाल स्कीम आदि तहत मिलने वाली मदद का भी सरलीकरण कर रही है ताकि सही लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस संबंधी कुछ एलान बजट में किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शगुन और आर्षीवाद स्कीम की राषि में बढ़ौतरी संबंधी भी बजट में एलान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एस सी/ओ बी सी श्रेणीयों को दी जाती निषुल्क बिजली, पैंषन, ऋृण माफी, छात्रवृति, आर्षीवाद स्कीम तहत शगुन आदि का लाभ गरीब ईसाई तथा मुस्लिम परिवारों को भी दिया जायेगा। सरकार मुस्लिम और ईसाई भाईचारे की मांग अनुसार कब्रिस्तान बनाने के लिये भूमि का भी प्रबंध करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेघरों के लिये निषुल्क घर और आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिये कम कीमत वाले घर बनाने संबंधी देहाती और ष्षहरी क्षेत्रों में वर्ष 2017-18 दौरान स्कीम की शुरूआत की जायेगी। जिस संबंधी भी बजट में एलान संभव है। इसी प्रकार सरकार द्वारा आवास और षहरी विकास विभाग द्वारा होने वाली अलॉटमैंट में 30 प्रतिषत का आरक्षण एस सी श्रेणी को देने संबंधी भी नीति लाई जायेगी। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्रामियों और उनके परिवारों के लिये आरक्षण तीन प्रतिषत किया जा रहा है। इसी प्रकार सरकार बुजुर्गो तथा महिलाओं को भी इस विभाग की अलॉटमैंट में पहल देगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पैंषन धारकों के लिये न्यूनतम आय सीमा को पहले ही बढ़ा दिया गया है जबकि गत् सरकार द्वारा लगाई फर्जी पैंषनों की पड़ताल करने के भी आदेष दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिषत सीटें आरक्षित करने का फैसला किया गया है और सरकार महिलाओं के लिये सरकारी नौकरियों में भी 33 प्रतिषत आरक्षण देगी। इसके अतिरिक्त लड़कियों को नर्सरी से पी एच डी तक सभी षिक्षा निषुल्क देने का एलान भी उन्होंने किया।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि राज्य में महिलाओं के हितों की रक्षा को विषेष प्राथमिकता दी जायेगी और पंजाब राज्य महिला आयोग को और मजबूत किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की आटा-दाल स्कीम में चाय-पत्ती और चीनी (चाय-चीनी) को भी शामिल करने के प्रति वचनबद्धता दोहराते हुये कहा कि इस स्कीम में सुधार करने संबंधी सरकार द्वारा पहले ही फैसला लिया जा चुका है।