ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਦ
ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ: ਬੇਦੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 82/3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
