ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ: 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ

ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁਡੇ 160 ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 120 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਬੇੜਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਫਰਵਰੀ:
ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰ ਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ 160 ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 120 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ, ਛੱਤ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੰਗਰ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਬੱਲੋਮਾਜ਼ਰਾ, ਸੋਹਾਣਾ, ਕੁੰਭੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2010 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁੱਲ 1.36 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 2 .32 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬੱਲੋਮਾਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਟਰ ਰੋਡ ਲਈ 2007 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1.50 ਕਰੋੜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚਿੱਲਾ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 55 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In Court

Check Also

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜ…