ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਜਗਦੀਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਸਮਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 48-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ\ਪੀਵੀਸੀ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।