ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ: ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ
ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਾਂਟ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਮਈ:
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ (ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ (ਓਲਡ ਏਡ ਹੋਮ) ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ 2014 ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਲਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਉਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
