ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 28 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 28 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਮਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ\ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ:
ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪੌਨ ਅਰਜ਼ੀ (ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਕਰਵਾਉਣ\ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ) ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰ-28, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ, ਜੀਟੀਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਡਾ. ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।