ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫ਼ੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-68 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਦਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਐਂਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਟਵਾਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੀਐਲਆਰਐਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀਐਸਐਮਐਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ/ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
