ਮਟੌਰ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-70 ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਟੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੰਸਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੂ ਵੈਦ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਵਲੀ ਬੰਸਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲਾ ਗਰਗ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਟੌਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਓਥ ਸੈਰੇਮਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ, ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ, ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਆਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਇਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 112 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਪੁਲੀਸ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
