ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਐਵਾਰਡ ਮੁੱਢੋਂ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
ਮੁਹਾਲੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਲਈ ਕਰੀਬ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਬਲ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੂਪੁਰ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁਰਾਲੀ, ਖਰੜ, ਬਨੂੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਆਦਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚਿੱਤ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸੜਕ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਰਾਹ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ 18 ਫੁੱਟ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਏਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
