ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੁੱਜਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ (ਸੀਐਲਯੁੂ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਸਾ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ (ਸੀਐਲਯੁੂ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸਾ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਗਾਂਧੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵਿਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 1200 ਵਰਗ ਗਜ਼, 1500 ਵਰਗ ਅਤੇ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ (ਸੀਐਲਯੁੂ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਠੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।