ਮੇਅਰ-ਸਿੱਧੂ ਵਿਵਾਦ: ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਹਣੋ ਮੇਹਣੀ
ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠਰੰ੍ਹਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲੀਬਾਤੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 9 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਵੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ
ਹੱਡਾ ਰੋਡੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਹੀਮਾਜਰਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੌਲਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠਰੰ੍ਹਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀਬਾਤੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਵੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਏਜੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੂਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਬੀਬੀ ਮੈਣੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੈਹਬੀ ਅਨੰਦ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਹਨ।
ਸੁਖਦੇਵ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 250 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗਊ ਭਗਤ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ 9 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਹੱਡਾ ਰੋਡੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸ਼ੋਕ ਝਾਅ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੌਲਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣ, ਦੋ ਫਿਊਨਰਲ ਵੈਨਾ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
