ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ:
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਟਰੀ ਪਰੂਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਰਕ ਆਰਡਰ 1.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 6-7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਮੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 89.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ।