ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਲ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਮਾਰਚ:
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ਼) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਤਿੰਦਰ ਘੱਗਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਮੁਖੀ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਰੱਖਣ, ਸਾਇੰਸ-ਗਣਿਤ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ (ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਫ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ-ਵਾਧ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
