ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ‘ਭੁੱਖਮਰੀ’ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਜਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਅਧੀਨ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੱਚਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਈਨੌਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਗਰਾਮ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 4.97 ਰੁਪਏ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸ਼ਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 150 ਗਰਾਮ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 7 ਰੁਪਏ 45 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸ਼ਟ ਦੀ ਰਾਸੀ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।