ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ:
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੀ-ਇੰਬਰਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੁਪਏ 60.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30-12-2016 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ 2015-16 ਵਰ੍ਹੇੇ ਲਈ ਰੁਪਏ 661.64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਲਈ ਰੁਪਏ 780.31 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ 1162 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ (ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ) ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਫੀਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦਾ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12-05-2017 ਨੂੰ ਰੁਪਏ 115.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਰ੍ਹੇ 2015-16 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬੀਤੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਭਾਵ 2011-12 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18-08-2017 ਤੱਕ 51,193 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 108 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੁੱਲ 3606 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11, 03, 061 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ( ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ), ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ ਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ 31-08-2017 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜੀਫਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰੀ-ਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 15-05-2017 ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 24-05-2017 ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ 2-06-2017 ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਜੀਫੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ 15455 ਆਫ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਦਾਖਿਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3/94/2016-ਐਸ ਏ- ਆਈ/1493, ਮਿਤੀ 22-07-2016 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋਕਿ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਤੀ 02-08-2017 ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋਕਿ ਮਿਤੀ 22-07-2016 ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦਾਖਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੌਕੜ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਿਲਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।