ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ:
ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 5-6 ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਸੀ\ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਐਸਆਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਸੀ\ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ (31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
