ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੁੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ) ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚਲੀ 472 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ 550 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 172 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੁਣਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਵਰਗ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜੋ 472 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ (ਪੁੱਡਾ) ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 15000 ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 472 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।