ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਬੈਂਸ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ

ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ:
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੁਲੀਸ ਛਾਊਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜ, ਕੋਇਲਾ, ਮਾਰਬਲ, ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਆਦਿ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸਗੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਹਾੜਾ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ।