ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਿੱਧੂ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਿੱਧੂ

‘ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ’
‘ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ’

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ‘ਗੁਪਤ ਮਨਸੂਬੇੇ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ੬੦:੪੦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।