ਮੋਗਾ ਗੈਂਗਰੇਪ: ਸਾਬਕਾ ਐੱਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ (ਗੈਂਗਰੇਪ) ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਪੀ (ਐੱਚ) ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 384 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 384 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 511 ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 384 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 511 ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਪਰੈਲ 2007 ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਡਿਟੇਲ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 384, 211 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਐਸਪੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ।
