ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ

ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ

ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਐਨ ਚੋਅ, ਲਖਨੌਰ ਚੋਅ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਓ ਨਦੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਕੌਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਜੂਨ:
ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਐਨ ਚੋਅ, ਲਖਨੌਰ ਚੋਅ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਓ ਨਦੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ, ਗਮਾਡਾ, ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਐਨ ਚੋਅ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇੜੇ ਲਖਨੌਰ ਚੋਅ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਨ ਚੋਅ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਲਖਨੌਰ ਚੋਅ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਓ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ। ਜਿੱਥੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇਜ਼ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਗਮਾਡਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਕਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਤਕੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।