ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਾ: ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਾ: ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਅਗਸਤ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੌਖੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੀਤੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।