ਮੁਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ:
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ 49 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋਏ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਪੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਹ ਟੈਂਡਰ 26 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਬਿਡ 6 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਾਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 4 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਸ੍ਰ. ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ, ਉਹ ਖੁਦ, ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।