ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ•, 15 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਪਰੰਤ, ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸਨਜ ਜੱਜ ਮਿਸ. ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਅੱਜ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਰੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਪੈਸਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਾਵਾਂ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ•ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਡੀਡਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।