ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੀ

ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਅਪਰੈਲ:
ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਮੁਹਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ (ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ) ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੈਲਫ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੁਪਰਦਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੁਪਰਦਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਮੁਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟਾ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ, ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵੈਲਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਖਰੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।