ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਐਮਡੀ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਐਮਡੀ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਅਗਸਤ:
ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 406 ਤੇ 420 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰਐਸ ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸਾਰੂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।