ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਹੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਜਲਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 420,467,468,471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ 7,8.13 (1) (ਸੀ) (ਡੀ) ਰ/ਵ 13 (2) ਪੀ.ਸੀ ਐਕਟ 1988 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਸੱਤ ਸੁਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ 22 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।