Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਮੁਹਾਲੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ, 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 13 ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਫਰਵਰੀ: ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੀਐਸਐਮਐਸਯੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੇ ਕੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਤਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੀਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-1 ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਆਰਏ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
