ਮੁਹਾਲੀ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁਹਾਲੀ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

4 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਓਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ 87 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਲੇਬਰ) ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 7 ਸਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6 ਸਾਲ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 4 ਸਾਲ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।