Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਛੜਿਆ ਮੁਹਾਲੀ, 157ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਮੁਹਾਲੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਅਗਸਤ: ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਐਤਕੀਂ ਫਿਰ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ 155 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ 109ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 153ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ 157ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ 382 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ 157 ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2790 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 1500 ’ਚੋਂ 215 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1500 ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ 1119 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੌਚ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ 1500 ’ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 300 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 1500 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 215 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਇਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਉਪਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਡੰਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਲਰਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੌਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
