ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਮਾਰਚ:
ਮੁਹਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਫਾਸਟ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲਨੈਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-2020 ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿੱਚ 6363 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਪਖਾਨੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 27 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 817 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ 973 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।