ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ, ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਭਰ੍ਹਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਕਾਲਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਸ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਚਿਪਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਫੇਜ਼-5 ਤੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਫੇਜ਼ ਚਾਰ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕਾਜਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 71 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੈਕਟਰ 71 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੋੱ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋੱ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਨੇਜ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤੱਸਲੀ ਹੋਣ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਜ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਾਇਲਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੈਹਬੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ1 ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ’ਚੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।