ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ: ਬੇਦੀ
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਮਾਰਚ:
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ-2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 153ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2019 ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਆਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
