ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ

ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਦਿਨ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਡ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।