ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਾਣਾ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ:
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ, ਮਦਨਪੁਰ, ਮਟੌਰ, ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ (ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ) ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊੱਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋੱ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ (ਗਊਆਂ-ਮੱਝਾਂ) ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਲੋੱ ਸੜਕਾਂ, ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ (ਗੋਬਰ) ਵੀ ਫੈਲਾਉੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 323 (ਜੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਛੱਡਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋੱ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਮਿਉਂਪਸਲ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਅਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਮਟੌਰ, ਕੁੰਭੜਾ, ਮਦਨਪੁਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲਕ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾੳਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋੱ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋੱ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਲ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋੱ ਦੂਰ ਲਿਜਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ) ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋੱ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।