ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜਾ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜਾ

ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾ ਹਾਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਟੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟੂਰਿਜਮ ਕਲਚਰ ਅਫੇਅਰਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਢਾਈ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਝੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਏਲਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋੱ ਬਾਏਲਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋੱ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋੱ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋੱ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਬਲਾਕ ਸਮੰਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਨੱਛਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਾਰਾ ਬੈਦਵਾਨ, ਨਵੀਨ ਗੌੜ ਕੁੰਭੜਾ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਨਪੁਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।