ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚਾਰ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਅੱਤਲ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚਾਰ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਅਧੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਂਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
