ਮੁਹਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ:
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਤੂਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ 2007-09 ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 10 ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਫੇਜ਼-11 ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
