ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਲਤ, 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ:
ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸਆਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਹੁਣ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ (31 ਅਕਤੂਬਰ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ-1989 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 25 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ (ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-72) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖੰਨਾ (ਸਾਬਕਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਦੇ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਈਲ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 182 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।