Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਅਪਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-88 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-89, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਅਲਾਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-88 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-89, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਬੈਂਰੋਪੁਰ, ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-1 ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-2, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-88 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-89 ਲਈ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਾਰ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਫੇਸਿੰਗ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਕਾਰਨਰ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪੀੜਤ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਕੀਲ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਫੇਸਿੰਗ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਕਾਰਨਰ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਅਲਾਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਗਸਤ 2001, 15 ਨਵੰਬਰ 2011, 13 ਦਸੰਬਰ 2011 ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਨਰ ਪਲਾਟਾਂ ਬਦਲੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ