ਐਮਪੀਸੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਐਮਪੀਸੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋੱ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਡ ਬੇਸ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੱ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਮਾਡਾ/ਪੂਡਾ ਵਲੋੱ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ (ਕਿਸੇ ਇੱਕ) ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋੱ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜਿਰ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਲਮਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਨ ਓ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇੱ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਰਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋੱ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ/ਐਕਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋੱ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪਰਸਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋੱ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋੱ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਪੀਸੀਏ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।