Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਸੈਕਟਰ-17 ਥਾਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 364 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਲੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਥਾਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਧਰ, ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 364 ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ 11 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
