ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੇਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 302, 364 ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਪਰਿਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ।
