ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਜੇਕਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ
ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਯੋਗ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਪੀਜੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਸੈਣੀ) ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 364 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 364 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
