ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਯੂਟੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਯੂਟੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ, ਜਿਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਤਕਾਲੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰ ਸਹਾਏ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਮਈ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੇਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-7 ਸਥਿਤ ਘਰ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਫ਼ਆਰਆਈ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਂਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਡੀਐਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।