ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਫਿਲੌਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਰਸ਼ਮੀ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲੌਰ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਚਿਨ ਸਰਦਾਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਸ਼ਮੀ ਸਰਦਾਨਾ, ਪਿਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਰਦਾਨਾ, ਮਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਨਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।