ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼

ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼

ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) ਡੀ ਤੇ 13 (2) ਸਮੇਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 420, 467, 468, 471, 477-ਏ ਅਤੇ 120ਬੀ ਅਧੀਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱੁਲ ਕੰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣੇਦਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 4.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਭਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਟੈਂਡਰ ਇਕਹਰੀ ਬੋਲੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।