ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ

ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਬੀਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ 23 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 41 ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਕਨੂ ਥਿੰਦ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।