ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ

ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ-76 ਤੋਂ 80 ਦੀਆਂ 14813 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਮਟੌਰ , ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ, ਮਦਨਪੁਰਾ, ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਪਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 14813 ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ) ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।