ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਜ਼-6 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉਲਟ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਲੰਮੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 (ਨਵਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-49) ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-49 ਵਿੱਚ 250 ਘਰ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਘਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-70 ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 500 ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫੀਡਰ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।